केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 20 जुलाई तक अंजाम देने की चेतावनी

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली बम से उड़ाने की धमकी

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की बात कही गई है। यह जानकारी सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है।

इंस्टाग्राम पर मिली धमकी

धमकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात यूज़र द्वारा दी गई। संदेश में केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की बात करते हुए कहा गया कि उन्हें 20 जुलाई से पहले बम से उड़ा दिया जाएगा।

पार्टी प्रवक्ता ने दर्ज कराई एफआईआर

लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर क्राइम थाना, पटना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि यह हमला न सिर्फ चिराग पासवान पर है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और दलित नेतृत्व पर भी सीधी चोट है।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए राजनेताओं को डराने की बढ़ती घटनाएं देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।

सुरक्षा एजेंसियां जुटीं जांच में

फिलहाल पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीमें धमकी देने वाले अकाउंट की पहचान में जुटी हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह एक फेक प्रोफाइल से किया गया कृत्य हो सकता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से लेकर हर पहलू की जांच कर रही हैं।

चिराग पासवान को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा

चिराग पासवान को पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस सुरक्षा में कुल 33 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें 10 स्टैटिक गार्ड, 6 निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) और 12 कमांडो 24×7 सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की वीआईपी सिक्योरिटी विंग के तहत आती है।

राजनीतिक गलियारों में चिंता

धमकी की खबर के बाद बिहार और देश के अन्य हिस्सों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कई नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। यह भी मांग की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और नियंत्रण को और सख्त किया जाए।

निष्कर्ष

चिराग पासवान को मिली धमकी न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मुद्दा है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले दस बार सोचे।

 

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