नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा योजना को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक चल रही ‘पिंक टिकट’ योजना को जल्द ही ‘पिंक पास’ में बदला जाएगा, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है।
पिंक टिकट की जगह अब ‘पिंक पास’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत दिल्ली की महिलाओं को आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापित करनी होगी, जिसके बाद उन्हें ‘पिंक पास’ जारी किया जाएगा। यह पास सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की निवासी होंगी।
रेखा गुप्ता ने यह ऐलान नंदनगरी डिपो में आयोजित एक कार्यक्रम में किया, जहां उन्होंने ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा, “अब यह सुविधा केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी। बाहरी राज्यों से आने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।”
डीटीसी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी पर वर्तमान में लगभग ₹65,000 करोड़ का घाटा है, जिसे धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। दिल्ली सरकार की योजना है कि सार्वजनिक परिवहन को न केवल सुलभ बनाया जाए, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जाए।
आईआईटी की मदद से नया बस रूट प्लान
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि आईआईटी दिल्ली की मदद से राजधानी में बस रूट्स का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि सफर को ज्यादा सुविधाजनक और सुगम बनाया जा सके, ताकि अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दी योजना की जानकारी
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि ‘पिंक पास’ योजना के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा। इस सिस्टम में महिलाएं अपने आधार कार्ड की मदद से पंजीकरण कर सकेंगी और पिंक पास प्राप्त कर सकेंगी।
उन्होंने बताया कि यह कदम पारदर्शिता लाने और योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। पिंक पास के ज़रिए केवल दिल्ली की मूल निवासी महिलाएं ही डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
निष्कर्ष: महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ सफर की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली सरकार का यह फैसला न केवल महिलाओं को आर्थिक राहत देगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगा। ‘पिंक पास’ योजना से लाभ उठाने के लिए दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही आधार कार्ड के साथ आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस पहल के माध्यम से दिल्ली सरकार महिलाओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने और डीटीसी को घाटे से उबारने की दोहरी रणनीति पर काम कर रही है।
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