बलरामपुर में छांगुर बाबा के नेटवर्क पर कार्रवाई: भतीजे सबरोज का अवैध मकान जमींदोज, पंचायत अधिकारियों का भी तबादला

बलरामपुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और अवैध कब्जों के मामलों पर योगी सरकार की सख्ती जारी है। छांगुर बाबा के नेटवर्क पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनके भतीजे सबरोज के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह मकान ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था।

एटीएस की गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर एक्शन

प्रशासनिक कार्रवाई बलरामपुर के गैंडासबुजुर्ग थाना क्षेत्र के ग्राम रेहरामाफी में हुई, जहां सबरोज का मकान स्थित था।
जिला प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मालिक की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।
बीते रविवार को यूपी एटीएस (UP ATS) सबरोज को धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी।
इसके बाद मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया।

सीओ राघवेंद्र प्रताप ने बताया,
“हमने पाया कि यह निर्माण पूरी तरह अवैध था। नोटिस देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में इसे गिराया गया।”

पंचायत अधिकारियों पर भी सख्ती

धर्मांतरण और लैंड जिहाद की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदलने का आदेश दिया है।
जिन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थीं, वहां के अधिकारियों को हटाकर नई तैनाती दी गई है।

• उतरौला क्षेत्र, जिसे छांगुर बाबा का गढ़ माना जाता है, वहां के ग्राम पंचायत अधिकारी को बदला गया।

• गैंडासबुजुर्ग, जहां छांगुर बाबा का पैतृक घर है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी को भी हटाया गया।

मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव पंचायत प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।

जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

मनोज कुमार गौतम को गैसड़ी से श्रीदत्तगंज भेजा गया है। यह वही इलाका है जहां धर्मांतरण और लैंड जिहाद की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
यह कदम योगी सरकार की अवैध कब्जों और धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है।

प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में छांगुर बाबा के नेटवर्क से जुड़े अन्य अवैध कब्जों और निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी।

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(नोट: यह रिपोर्ट जिला प्रशासन और पुलिस की आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। आगे की जांच और कार्रवाई के बाद नए तथ्य सामने आ सकते हैं।)