दिल्ली सरकार–RBI समझौता: विकास परियोजनाओं के लिए सस्ते ब्याज पर मिलेगा कर्ज, मजबूत होगा वित्तीय ढांचा

नई दिल्ली। दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है, जिसके बाद राजधानी को पहली बार एक अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मिलेगी। इस समझौते से दिल्ली सरकार को विकास कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर आसानी से कर्ज उपलब्ध हो सकेगा।

स्टेट डेवलपमेंट लोन के जरिए मिलेगा सस्ता कर्ज

इस समझौते के तहत अब दिल्ली सरकार स्टेट डेवलपमेंट लोन (SDL) के माध्यम से सीधे खुले बाजार से कर्ज जुटा सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था में दिल्ली सरकार को पहले की तुलना में करीब 6 प्रतिशत तक कम ब्याज दर पर ऋण मिलने की संभावना है।
अब तक सरकार को बैंकों और बॉन्ड मार्केट पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां ब्याज दरें अधिक और प्रक्रिया जटिल होती थी। नई व्यवस्था से यह निर्भरता काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

RBI निभाएगा बहुआयामी भूमिका

समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अब दिल्ली सरकार के लिए केवल बैंकर ही नहीं, बल्कि:

• ऋण प्रबंधक

• वित्तीय एजेंट

• कैश मैनेजमेंट सलाहकार

की भूमिका भी निभाएगा। इसके तहत सरकार को पेशेवर नकदी प्रबंधन, अतिरिक्त धन का स्वचालित निवेश और कम लागत पर तरलता (Liquidity) सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे वित्तीय फैसले अधिक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनेंगे।

विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

इस वित्तीय सुधार से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। समय पर और सस्ते कर्ज की उपलब्धता से परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी हो सकेंगी।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दिल्ली को अन्य राज्यों के समान एक पूर्ण और मजबूत वित्तीय ढांचे की ओर ले जाने वाला कदम है। इससे न केवल राजकोषीय अनुशासन मजबूत होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की आर्थिक साख भी बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ MoU पर हस्ताक्षर

दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर:

• RBI के वरिष्ठ अधिकारी

• दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) बिपुल पाठक

• मुख्य सचिव राजीव वर्मा

भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इसे दिल्ली के वित्तीय इतिहास में एक मील का पत्थर बताया।

जनता को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, कम ब्याज दर पर कर्ज मिलने से सरकार पर वित्तीय दबाव घटेगा और बची हुई राशि को जनहित की योजनाओं में लगाया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवाओं और तेज विकास के रूप में मिलेगा।

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